रिपोर्ट-शौकीन खान/कौशल किशोर गुरसरांय

गुरसरांय(झाँसी)। माता मन्दिर ऐतिहासिक तालाब गुरसरांय के सौंदर्यीकरण व विस्तारीकरण के नाम से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दो करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बाद भी अमृत 2.0 कार्य योजना के अंतर्गत अमृत सरोवर योजना के तहत लगभग डेढ़ करोड़ रुपए लागत से सी एंड डी एस उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय झांसी द्वारा कराए जा रहे काम की गुणवत्ता और समय सीमा को दरकिनार कर प्राचीन तालाब के अस्तित्व को पूरी तरह से मौके पर समाप्त किया जा रहा है। जिसको लेकर नगर के कई सामाजिक,संस्थाओं से लेकर कांग्रेस के नेताओं तथा नगर पालिका परिषद गुरसरांय द्वारा भी प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद इस काम में जरा भी सुधार नहीं हो रहा है इससे लग रहा है कि इस काम को करने वाले ठेकेदारों की राजनीतिक पहुंच के चलते और कहीं ना कहीं काम में लीपापोती के चलते विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों मे सुविधा शुल्क का बटवारा फिक्सिंग है जिसके चलते आम जनता की आवाज को दबाते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए पूरे गुरसरांय की जनता के सामने जल संकट खड़ा करने का काम किया जा रहा है और कार्यदायी संस्था से लेकर मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों पर उंगली उठ रही है इस तालाब का जो आकार था तथा तालाब का जो आकार होता है उस संबंध में विभागीय अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों ने जरा भी ध्यान नहीं दिया और गुरसरांय के सामने पानी का संकट खड़ा किया जा रहा है। वही यह योजना मौके पर लगे बोर्ड अनुसार 14 मार्च 2024 को चालू हुई थी और इस काम को 13 सितंबर 2024 को पूरा होकर जनता की सेवा के लिए चालू होना था लेकिन 13 सितंबर के लिए सिर्फ 20 दिन शेष बचे हुए है।अब 20 दिन में किसी भी कीमत पर काम होना संभव नहीं है। दूसरी ओर काम के नाम पर सिर्फ अव्यवस्था फैलाई जा रही है।और पूरे गुरसरांय के लिए जल स्रोत वाटर लेवल बनाएं रखने के लिए यही तालाब काम करता था। लेकिन पिछले तीन माह से अधिक समय से तालाब खाली पड़ा हुआ है। इससे हैंडपंपों ने भी पानी छोड़ दिया है।और हालत बद से बदतर हो गयी है। इस तालाब काम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत ने किया था और जनता की मांग पर जिला प्रशासन द्वारा भी अपनी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण कराया जा चुका है बावजूद इसके कोई सुधार न होना लग रहा है ठेकेदार और कार्यदायी संस्था के अधिकारी कहीं न कहीं शासन पर हावी है कस्बा व क्षेत्र के लोगों ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर आला अधिकारियों से जल्द बड़ी कार्यवाही की मांग हेतु जनहित व शासन हित में कड़ी कार्यवाही की मांग की है।