रिपोर्ट-शौकीन खान/कौशल किशोर गुरसरांय

गुरसरांय(झाँसी)। नगर पालिका परिषद गुरसरांय में अधिशासी अधिकारी के द्वारा बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं जिसको लेकर गुरसरांय के जागरूक लोगों ने जिला प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश शासन को शिकायती पत्र भेजा है बावजूद इसके अधिशासी अधिकारी की कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के चलते समाचार लिखे जाने समय तक प्रभावी कार्रवाई न होने के चलते आर्थिक अनियमिताओं में मार्च और अप्रैल 2024 में पुनः पुनरावृति की चर्चा जोरों पर है।शिकायत में गुरसरांय के नागरिकों ने आरोप लगाया है कि उक्त अधिशासी अधिकारी की तैनाती से पहले के वर्षों का और तैनाती के बाद से अब तक नगर पालिका के वाहनों पर हुए ईंधन ब्यय का लेखा-जोखा अगर देखा जाए तो उसमें कई लाखों रुपए का घोटाला है वही अधिशासी अधिकारी ने विभिन्न चौराहों पर फाउंटेन फुब्बारे लगवाएं जो कि पूरी तरह शो पीस बने हुए हैं जिससे नगर की सुंदरीकरण की जगह आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है,और इनमें घटिया सामग्री प्रयोग किये जाने से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है उक्त अधिकारी ने नगर में जो पेयजल टंकियां बनवाई हैं इनमें घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है जिससे वह आए दिन वह खराब होती हैं।मामला यही नहीं रुकता है नगर पालिका के सेवानिवृत्त हुए एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2021 को कार्यभार ग्रहण किया गया था और उन्होंने अपना मासिक वेतन 1 अगस्त 2021 से लिया है अर्थात 1 अगस्त 2021 से 30 अगस्त 2021 तक का वेतन इनके द्वारा जॉइनिंग के पूर्व बिना किसी कार्य के लिया गया है जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है इसकी जांच होना अनिवार्य है।वही गत वर्ष नगर में डेंगू के प्रकोप से तीन व्यक्तियों की मौत हुई है शासन प्रशासन के द्वारा नगर में प्रतिदिन फॉगिंग कराई जाने के निर्देश बराबर दिए जा रहे थे फिर भी उक्त अधिकारी द्वारा नगर में सप्ताह में मात्र दो दिन ही फॉगिंग कराई जाती थी जबकि कागजों में निरंतर प्रतिदिन फागिंग दर्शाई गई इस प्रकार उक्त अधिकारी द्वारा बिना किसी की जान माल की सुरक्षा की परवाह न करते हुए सिर्फ अपनी जेब गर्म की गई। जबकि नगर में बने गौशाला का संचालन नगर पालिका द्वारा किया जाता है जिसमें रह रहे गोवंश के लिए भूसा,चूनी,चोकर और हरा चारा इत्यादि की खरीद की जाती है लेकिन गोवंश को उतना ही भूसा दिया जाता है जितने मे पशु जीवित रहे गौशाला में सुरक्षित गोवंश की हालत देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्हें कितना आहार दिया जाता होगा। इस संबंध में कभी भी अकस्मात निरीक्षण कर उच्च अधिकारी इस स्थिति से स्पष्ट हो जावेंगे। और नगर निकाय चुनाव के समय प्रशासक के रूप में कार्यकाल में नगर की जनता पर टैक्सों की भरमार लगा दी गई है जिसमें हाउस टैक्स 10 गुना,नामांतरण फीस 20 गुना,नक्शा फीस 50 गुनी करते हुए नए तरीके से तहबाजारी शुल्क,यूजर चार्ज,लाइसेंस शुल्क आदि ठोक दिए गए हैं जबकि तहबाजारी शुल्क,यूजर चार्ज,लाइसेंस शुल्क जिले के किसी भी नगर पालिका में लागू नहीं है नगर के विभिन्न संगठनों द्वारा सवाल किए जाने पर उक्त अधिकारी द्वारा शासन के आदेशों का हवाला देते हुए उपरोक्त सभी टैक्स लगाया जाना बताते है। इस बात पर नगरवासी अचंभित है कि क्या शासन के आदेश केवल गुरसरांय नगर पालिका के लिए ही आ रहे हैं अन्य किसी जिले में क्यों नहीं आ रहे हैं नगर की जनता पर लगाए गए टैक्सों में की गई बेतहाशा वृद्धि से जनता उक्त अधिकारी से खफा है। वही सुनने में आया है कि ठेका स्टैंड कर के ठेकेदार से निर्धारित मूल्य के स्टांप लिए बिना ही उक्त अधिकारी द्वारा ठेकेदार को वसूली की परमिशन दे दी गई है यहां तक सुनने को मिला है कि स्टांप खरीद के नाम पर ठेकेदार के करीब 3:50 लाख रुपए उक्त अधिकारी द्वारा हड़प लिए गए हैं जिसकी शिकायत ठेकेदार उच्च अधिकारियों से गुहार लगाता फिर रहा है इस प्रकार उक्त अधिकारी द्वारा इस मामले में राजस्व को लाखों रुपए की क्षति पहुंचाई गई है। वही अप्रैल 2024 से यह ठेका न देकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और चंद लोग इसकी चुनाव आचार संहिता लगे होने के बाद भी गैरकानूनी ढंग से प्रतिदिन अवैध वसूली कर रहे हैं जिसको आए दिन प्रमुख मार्गो से लेकर स्थान पर सार्वजनिक स्थानों पर उगाही करते देखे जा सकते हैं यहां सड़क पर वाहन रोकने का अधिकार पूरी तरह असंवैधानिक और खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी का उदाहरण है और जो वसूली की जा रही है इस काम में जुटे व्यक्ति कौन है? तो दूसरी ओर नगर पालिका परिषद द्वारा जो वाहन चलाने वालों को रसीद दी जाती है उसकी छायाप्रति ऑन रिकॉर्ड नगर पालिका के पास नहीं रहती है जिससे खुले रूप से शासकीय कोष का गबन होना स्पष्ट चर्चा में है दूसरी ओर गुरसरांय में कोई भी बस स्टैंड नहीं है और जिन व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही जा रही है उनके नाम प्रतिदिन थाने या सार्वजनिक स्थानों पर अंकित न होना और वित्तीय वसूली शासकीय कर्मचारी के द्वारा ही रसीद निर्गत की जाती है फिर यहां मनमाफिक के तरीके से चाहे जिस व्यक्ति को जो अधिशासी अधिकारी के पक्ष में चलता हो कि तैनाती कर उससे भी वसूली की जा रही है और जो व्यक्ति उनके हिसाब से काम नहीं करें तो उसको यहां अस्थाई तौर पर सालों से संविदा पर काम कर रहे व्यक्ति को काम से हटाने का फरमान जारी किया जाता है।गुरसरांय के लोगों ने अधिशासी अधिकारी द्वारा नैतिक एवं अनैतिक तरीके से काफी संपत्ति अर्जित किए जाने की चर्चा है जो इस शिकायती पत्र में बताया गया है कि उक्त अधिकारी ने अपनी पत्नी के नाम अभी कुछ महीने पहले दो पेट्रोल पंप पास कराए हैं जिसकी चर्चा पूरे नगर में है। उक्त अधिकारी ने अपने कार्यकाल में अधिकांश सामान तो कागजों में ही खरीद करना दर्शाकर फर्जी तरीके से भुगतान निकालना चर्चा है जबकि सामान का कोई अता-पता नहीं है इसकी गहराई से जांच होती है तो बड़े पैमाने पर हेराफेरी उजागर हो जाएगी।उक्त अधिकारी ने अपने तीन साल के कार्यकाल में अपनी सत्ता पक्ष के लोगों से ऊंची पैठ बनाकर शासन के नियम प्रतिकूल और अपनी दबंगई के बल पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है ऐसे में चुनाव आचार संहिता को देखते हुए अधिकारी को तत्काल हटाकर इस संबंध में उच्च स्तरीय कार्रवाई करना आवश्यक है बताया जा रहा है कि रामतला तालाब पर अतिक्रमण हटाकर उसके गहरीकरण और अभिलेखों में अंकित क्षेत्रफल अनुसार चारों तरफ मिट्टी खुदाई कर बांधों पर बंधी डालकर गहरीकरण किया जाना था लेकिन यह मिट्टी बेची जा रही है और जो भौगोलिक दृष्टि से तालाब का क्षेत्रफल है उसके अनुसार काम न कर शासन द्वारा निर्गत की गई धनराशि का ठेकेदार और संबंधित विभाग के अधिकारी बड़े पैमाने पर लीपापोती कर रहे हैं। जिससे लग रहा है नगर पालिका गुरसरांय में शासन के नियम से लेकर जनता के लिए बनाई गई संविधानिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से यहां पर खिलवाड़ देखा जा रहा है। लोगों ने उत्तर प्रदेश शासन से लेकर जिला प्रशासन से इस संबंध में जनहित व शासन हित में कार्रवाई की मांग की है।नगर के अभिषेक जैन,राहुल साहू,कार्तिकेय,कृष्ण कुमार गोस्वामी,हरबंस आर्य,आर्यन अग्रवाल,कृष्ण पाल परिहार,धर्मेंद्र शर्मा,देवेंद्र कुमार,रविंद्र कुमार,राम बिहारी नामदेव,कैलाश स्वर्णकार,अरमान खान,बशीर खान सहित कई लोगों ने इस संबंध में 2 मार्च 2024 को उक्त संबंध में आयुक्त झांसी मंडल,निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश,नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सहित प्रशासन को इस संबंध में शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।