बामौर विकासखण्ड के गांव में भारी घपला उजागर पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं….?
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बामौर विकासखण्ड के गांव में भारी घपला उजागर पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं….?

रिपोर्ट-शौकीन खान/कौशल किशोर गुरसरांय

गुरसरांय (झांसी)। बामौर विकासखण्ड के गांव में लगातार घपले पर घपले उजागर हो रहे हैं और अधिकारी है कि जांच पर जांच के नाम पर दोषियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई गबन करने का मुकदमा दर्ज ना कराकर दोषियों को संरक्षण देकर शासकीय कोष से लगातार गबन किएं जा रहे हैं और दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं जिससे जनता और सरकार दोनों के दोनों परेशान हैं अभी ताजा मामला बामौर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत लभेरा का सामने आया है गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से लेकर शासन तक जो गांव में हो रही मनरेगा से लेकर सभी विकास कामों में फर्जीवाड़ा की शिकायत की थी इस संबंध में 17 अगस्त 2023 को विकासखण्ड बामौर के अधिकारियों ने मौके पर जाकर ग्राम लभेरा में जांच की तौ पाया बिंदु संख्या एक मैं शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई की सड़क निर्माण कार्य लल्लू मेहतर के मकान से एरच रोड तक एवं बटरे के मकान से मरघट तक 60 मी० एवं रामप्रसाद के मकान से अंबेडकर पार्क की ओर कराया गया उक्त सीसी रोड मानकों के अनुरूप नहीं है जिसमें घटिया सामग्री के साथ निर्माण कराया गया है और मौके पर सड़के पूर्णता: क्षतिग्रस्त हो गई हैं जबकि उक्त काम का वेबसाइट का अवलोकन करने पर पाया गया की सड़क निर्माण कार्य लालू मेहतर के मकान से एरच रोड तक एवं बटरे के मकान से मरघट तक 60 मी० एवं रामप्रसाद के मकान से अंबेडकर पार्क की ओर सीसी निर्माण का उक्त किसी भी नाम से काम नहीं कराया गया बिंदु दो मैं बताया गया सड़क निर्माण कार्य लल्लू मेहतर के मकान से एरच रोड तक कराए गए सीसी निर्माण के पूर्व खड़ंजा की ईटो की धनराशि का गबन किया है बिंदु तीन ग्राम पंचायत के अन्य विकास कामों एवं मनरेगा द्वारा कराए गए कामों में भ्रष्टाचार किया गया है जांच कमेटी ने इस पर आवश्यक कार्यवाही जा रही है की बात कही है जबकि बिंदु संख्या चार सोलह सोकपिट पानी के सोकता की राशि निकाली गयी लेकिन निर्माण केवल दो या तीन का कराया गया है। इससे स्पष्ट होता है 12 सोकपिटों पर अनधिकृत रुप से धनराशि आहरण किया गया है बिंदु संख्या पांच प्रधान के सगे संबंधियों सुरेंद्र सिंह व कमल सिंह के नाम कोई भूमि नहीं है लेकिन इनके नाम से धनराशि बन्धी काम लैवलिंग निकाली गयी है जिसको जांच कमेटी ने इस काम को कुत्सित कृत्य के लिए तत्कालीन प्रधान से लेकर संबंधित विकास एवं मनरेगा के अधिकारियों को दोषी पाया है वही बिंदु संख्या 6 मरघट निर्माण का पैसा अपने पुत्र विनय प्रताप,मोहित के नाम मनरेगा की राशि निकाली गई है जबकि उक्त काम ग्राम निधि से कराया गया है वही बिंदु संख्या 7 जेसीबी द्वारा चकमार्ग निर्माण अंगद के खेत से बसंत लाल के खेत और अन्य हरदुआ वाले बंबा तक रामगुलाम के खेत से मूलचंद के खेत से आगे लक्ष्मी नारायण की ओर जिसमें बड़ी धनराशि निकाल कर जप्त कर ली गई है दोष षूर्ण भावना से अपने हितैषी लोगों को लाभ देकर अन्य के रकवों को दवाकर कार्य कराया गया है मनरेगा के अभिलेखों और वेबसाइट का अवलोकन किया तौ पाया गया अंगद खेत से बसंत लाल के खेत तक को चकबन्ध निर्माण का कार्य नहीं कराया गया है इसके अतिरिक्त शिकायत में उल्लेखित बिंदु हरदुआ वाले बंबा तक एवं रामगुलाम से महेन्द्र के खेत के आगे लक्ष्मी नारायण की ओर कार्य पर जेसीबी से कार्य कराने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका बिंदु संख्या 8 ग्राम प्रधान पति मुलायम सिंह एवं वीर सिंह के द्वारा दबंगई के बल पर अपने हिस्से की भूमि को संपूर्ण बेचने के बाद भूमि नंबर 274 एवं 123 के अंश पर पुनः अवैध कब्जा कर विवाद पैदा किया जा रहा है इस बिंदु पर जांच कमेटी ने अपने ओर से बताया कि यह मामला राजस्व विभाग की टीम जांच करेगी। बताते चलें यह शिकायती पत्र शिकायत संख्या 3008523000406 दिनांक 5 अगस्त को लभेरा निवासी दिग्विजय ने दिया था जबकि ग्राम लभेरा के विमल सिंह पुत्र कोमल सिंह एंव मनोहर सिंह पुत्र मान सिंह ने भी 24 जुलाई 23 को कई गंभीर अनियमितताओं को लेकर जिलाधिकारी झांसी को शिकायत की है इस प्रकार पुर विकासखण्ड बामौर क्षेत्र में मनरेगा से लेकर विकास कामों में भारी धांधली हुई है और हो रही है चाहे मामला नगरा हो या अतरसुआं का हो सहित कई गांव में भारी अनियमितताएं की गई हैं और कई लाखों रुपए का बंदर बांट होने का मामला उजागर होने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ रिकबरी के नाम कुछ धनराशि बसूल कर एपीओ मनरेगा से लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों को बचाकर सरकारी कोष से गवन करने वालों को संरक्षण दिया जाता है और यही अधिकारी कर्मचारी अपने गोरख धंधे में लगे हुई हैं जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को धरातल पर नहीं मिल पा रहा है और सरकार की छवि धूमिल हो रही है क्षेत्र के जागरूक लोगों ने इस संबंध में शासन से शीघ्र कार्रवाई की पहल की है।

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